उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले..शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी जानकारी

देहरादून

उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी दी..जो निम्नवत है ।

1..फूलों की घाटी इको सेंसेटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहिब, घांघरिया, लोकपाल मंदिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।

2.. ध्वनि प्रदूषण विनयमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय औद्योगिक वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिए 1000, मनोरंजन संचालक के लिए 5000, होटल संचालक के लिए 10,000 औद्योगिक एवं खनन के लिए 20000 की क्षतिपूर्ति ली जाएगी।

3.. कोविड-19 के लिए विधायकों को एक करोड़ रूपए की धनराशि दी गई थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया है ।जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।

4.. इको पार्क नरेंद्र नगर, मुनी की रेती सोसाइटी मॉडल में चलाई जाएगी। हिमालयन परिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान हर्बल को गवर्निंग बॉडी जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे ।वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक से संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वन अधिकारी जनप्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

5..राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई ।

6..रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए निशुल्क दी जाएगी ।

7..राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसाइटी को 2.4 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट होगी, जिसकी धनराशि 1268750 रुपए है ।

8..हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 90:10 के अनुपात की केंद्र सहायता योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाए जाने पर इसकी लागत बढ़ाकर 538.40 करोड रुपए ऑल अंकित की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹25 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया है ,इसी अनुपात में राज्य में वृद्धि होगी ।

9..हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जाएगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे ।

10..मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एम आर आई मशीन को दिल्ली से इससे से लाने की अनुमति दी गई है कि पहले केंद्र सरकार से अनुमति ली जाए।

11..कोविड-19 को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 3 महीने जून जुलाई-अगस्त के लिए 2 किलो चीनी प्रति कार्ड ₹25 किलो की दर से दी जाएगी।

12..जल जीवन मिशन में दो करोड़ तक के कार्य की तकनीकी परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिला अधिकारी जनपद स्तर की समिति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे…