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बिहार में कमाल..ब्लैक लिस्टेड कम्पनी से 3 महीने के लिए किराए पर लीं 5 वैन वो भी 29 करोड़ में..इतने में तो नई आ जातीं..

Summary

लखनऊ की एक कंपनी है- पीओसिटी सर्विसेज। महाराष्ट्र में ब्लैकलिस्ट है। इसी कंपनी को बिहार सरकार ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए मोबाइल वैन चलाने का ठेका दिया है। आरटीपीसीआर जांच किट की सप्लाई के मामले में इस कंपनी […]

लखनऊ की एक कंपनी है- पीओसिटी सर्विसेज। महाराष्ट्र में ब्लैकलिस्ट है। इसी कंपनी को बिहार सरकार ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए मोबाइल वैन चलाने का ठेका दिया है। आरटीपीसीआर जांच किट की सप्लाई के मामले में इस कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2020 में तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया है। बिहार में इस कंपनी को पांच मोबाइल वैन चलाने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और बिहारशरीफ के अस्पतालों से संबद्ध किया गया है। हर वैन को रोजाना 1000 आरटीपीसीआर जांच करनी है।

तीन महीने की इस व्यवस्था के लिए कंपनी को 29.20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। हालांकि, एक्सपर्ट बताते हैं कि इस तरह के वैन में आरटीपीसीआर जांच का सेटअप तैयार करने में प्रति वैन दो करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रकार 10 करोड़ रुपए में पांच वैन तैयार हो जाएंगे। सरकार को दो से ढाई सौ रुपए में आरटीपीसीआर जांच की किट मिलती है। इस प्रकार पांचों वैन से तीन महीने में साढ़े चार लाख जांच करने में करीब नौ से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा एक करोड़ रुपए वैन में तीन महीने के लिए वैन के मैनपावर, फ्यूल, केमिकल आदि के खर्च को आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

ऐसे में 20 करोड़ रुपए में पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा और तीन महीने में साढ़े चार लाख जांच भी पूरी हो जाएगी। मोबाइल टेस्टिंग वैन का काम संतोषजनक नहीं रहने को लेकर भागलपुर के सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में 1800 जांच रिपोर्ट पेडिंग है। कंपनी के लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। जांच भी लक्ष्य के अनुसार नहीं कर रहे हैं।

इन वैन से जांच की गति नहीं बढ़ रही है। हजारों सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। जबकि करार के अनुसार 24 घंटे में रिपोर्ट अपलोड करनी है। 5 वैन के लिए 1 दिन का खर्च 32,45,000 लाख है। 28 मई से 27 अगस्त तक, 90 दिनों के लिए यह व्यवस्था की गई है।

पिछले साल सितंबर में महाराष्ट्र में टेस्टिंग के लिए किट की कमी थी। महाराष्ट्र सरकार के हाफकीन बायो फार्मा कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2020 में ई-टेंडर जेम पोर्टल पर डाला था। लखनऊ की पीओसिटी सर्विसेस का टेंडर पास हुआ। 9.87 करोड़ में सौदा हुआ था। 15 सितंबर को कंपनी से पहले बैच के 6.3 लाख किट्स मिलनेवाले थे, लेकिन कंपनी ने सप्लाई नहीं किया। इसलिए टेंडर रिजेक्ट करके कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया।

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